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लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधा को पहले अधिक व्यापक बनाने के लिये 2024 तक पूरे प्रदेश में 2100 राजकीय नलकूप लगाने और सरकारी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में 10 हजार नये पद सृजित करने को योगी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित किये गये।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 62 जनपदों में 2100 नये राजकीय नलकूप लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शाही ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के अंत तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि एक नलकूप से 50 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जा सकेगी। इससे 1.05 लाख हेक्टेयर जमीन की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। इस योजना पर 841.98 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
शाही ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने वर्तमान मानूसन के मौसम को ध्यान में रखते हुए तोरिया सरसों की प्रजाति की 2 लाख मिनी किट निशुल्क बीज किसानों को वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बीज का वितरण प्राथमिकता के आधार पर सभी जनपदो में होगा। इसे पीएम किसान निधि के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को ब्लॉक स्तर पर ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर वितरित किया जायेगा।
इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज व अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया शुरु कर दी जायेगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर एक अन्य प्रस्ताव की जानकारी देते हुए खन्ना ने बताया कि प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना के नियम में बदलाव को मंजूरी दी गयी है। उन्होंने बताया कि नई पद्धति के तहत अब कुल 18 अलग अलग श्रेणियों में शिक्षकों को पुरस्कार दिये जायेंगे। इसके तहत पुरस्कार वितरण की नयी तारीख का भी जल्द ऐलान होगा। अभी 05 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार वितरित होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक दिवस कार्यक्रम का यथावत आयोजन होगा, सिर्फ पुरस्कार वितरण की नयी व्यवस्था की गयी है।
