नयी दिल्ली , केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सभी राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति ;अत्याचार निरोधकद्ध अधिनियम 2015 को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट एक महीने के भीतर केंद्र को भेजने को कहा है।
श्री गहलोत की अध्यक्षता में आज यहां हुई एसटी-एससी कानून और जन सुरक्षा कानून को प्रभावी रुप से लागू करने की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि एसटी-एससी कानून का उद्देश्य संबंंधित समुदायों को न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि संशोधित कानून में नए प्रावधान शामिल किए गए हैं और संबंधित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने कहा कि यह बैठक एससी और एसटी समुदाय पर अत्याचार से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अपनाएं गए उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गयी है। इसका उद्देश्य समाज में सद्भावना का माहाैल बनाना है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से संशाेधित कानून लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी एक महीने के भीतर केंद्र सरकार को भेज देनी चाहिए।
श्री गहलोत ने कहा कि जन सुरक्षा कानून के तहत जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक विशेष अदालतेें बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून के प्रभावी ढंग से लागू करने की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवलेए सचिव लता कृष्णा राव तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।