नई दिल्ली, सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग चाहता है कि रेलवे भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम योजना की तरह ही अपना नक्शा तैयार करे। रेल के नक्शे पर जो जिले नहीं हैं उन्हें भी जोड़े।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, हमें रेलवे में भी एनएचडीपी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं की जरूरत है। आज भी नार्थ इस्ट और उड़ीसा के कई हिस्से रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं। इसके साथ ही आयोग ने कहा, नीति आयोग ने रेलवे को सलाह दी है कि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की तर्ज पर एक रिपोर्ट तैयार करे। हम इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना चाहते हैं। भारत के हर जिले रेलवे मैप में होने चाहिए। इसके साथ ही अधिकारी ने रेलवे को सलाह दी है कि वो यात्रियों के इजाफा के लिए काम करे और विमान सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उच्च मूल्य यात्रियों को आरामदायक यात्रा की पेशकश अच्छे दाम में करे। रेलवे, सड़क और नदी देश की जीवन रेखा के रूप मे हैं। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट पेश करने के दौरान कहा था, बुनियादी सुविधाओं के लिए कुल आवंटन 2017-18 में 3,96,135 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर खड़ा है।