मोदी सरकार की किसान कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करे बिहार सरकार: राधामोहन सिंह

नई दिल्ली,  बिहार में कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं के मामले में राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को योजनाओं में रूकावट डालने की बजाए गांधी के आदर्शो पर चलते हुए किसान हित में चलायी जा रही मोदी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए। राधामोहन सिंह ने कहा कि चम्पारण सत्याग्रह वास्तव में चम्पारण के किसानों पर विदेशियों द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों से मुक्ति का आंदोलन था।

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 अब देश में स्वराज है और हम इस वर्ष शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। बिहार एवं मुख्य रूप से चम्पारण के किसान इस बात से आशान्वित हैं कि उनका कल्याण होगा। ऐसे में राज्य सरकार को सिर्फ बात करने की बजाए गांधी के आदर्शो पर चलते हुए किसान हित में चलायी जा रही मोदी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए। बिहार की नीतीश कुमार नीत महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ गांधी जी को श्रद्धांजलि देने तक ही सीमित नहीं रहंे बल्कि बिहार के किसानों के कल्याण के लिए कार्यांजलि आर्पित करें।

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 कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि गांव और किसानों को समर्पित मोदी सरकार ने पिछले तीन वर्षो में बिहार को कृषि एवं किसान कल्याण के लिए काफी धनराशि प्रदान की लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे पूरा खर्च नहीं किया। इसके अलावा नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कार्य रोक दिया गया जबकि उद्यान एवं वानिकी कालेज तथा पशु चिकित्सा एवं मत्स्यिकी कालेज स्थापित करने को मंजूरी दिये जाने के बावजूद इनके लिए भूमि आवंटित नहीं की गई।

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 उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने बीज उत्पादन केंद्र, टिशू कल्चर का लैब स्थापित करने के लिए जमीन अभी तक नहीं दी। राज्य में छह नये कृषि विग्यान केंद्र खोले जाने हैं लेकिन इसके लिए अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार डेयरी विकास योजना में भी रूकावट डाल रही है।

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 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य में नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए 2016 में क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं किसान प्रशिक्षण भवन के लिए कार्य आरंभ हुआ लेकिन राज्य सरकार ने कार्य रोक दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने दो वर्ष पहले बिहार राज्य के अंतर्गत मगध एवं सारण में कृषि कालेज, मोतिहारी में उद्यान एवं वानिकी कालेज तथा मधुबनी में पशु चिकित्सा एवं मत्स्यिकी कालेज को स्वीकृति दी।

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