लखनऊ , स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर रूख अपना रही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने का शासनादेश जारी किया है।
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प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी ने शासनादेश को जारी करते हुये कहा है कि अगर कोई सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जायेगा। सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को भेजे गये आदेश में सरकार के निर्देशों के बावजूद प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
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आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि पीएमएस डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करते पकड़े जाने पर संबंधित नर्सिंग होम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसके लाइसेंस को भी निरस्त कर किया जाएगा। यही नहीं ऐसे डॉक्टराें से प्रैक्टिस बंदी भत्ता की वसूली भी की जाएगी। इस मामले में डॉक्टर की इनकम टैक्स विभाग से भी जांच कराई जाएगी।
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इसके अलावा सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के लिए सरकार ने होर्डिंग और बैनर्स के माध्यम से प्रचार करने का भी फैसला किया है।
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