अखिलेश सरकार ने दिया,कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा, एचआरए 20 फ़ीसदी बढ़ा
लखनऊ, अखिलेश यादव की कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के वेतनमान को मंजूरी देदी है। उत्तर प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए अखिलेश यादव खुशियों की सौगात लेकर आये। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि कर्मचारियों को सातवां वेतन मान देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं।राज्य सरकार ने एचआरए, यानी मकान किराया भत्ता 20 फ़ीसदी बढ़ाने के फै़सले पर भी अपनी मंज़ूरी दे दी है।
अखिलेश यादव ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति वह खुद करेंगे. ये कमेटी छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी. इसे लागू करने में सरकार पर 24,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि सातवां वेतनमान अक्टूबर में लागू हो सकता है। उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और 6 लाख पेंशनधारी हैं, जिन्हें इससे फायदा होगा।
एचआरए में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार ने जून 2016 में मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। इस फै़सले के बाद कर्मचारियों के एचआरए में 150 से 2000 रुपये तक का इज़ाफ़ा होगा।
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