योगी सरकार द्वारा बिजली महंगी करने पर, समाजवादी पार्टी ने किया तीखा हमला
November 30, 2017
लखनऊ, यूपी मे निकाय चुनाव का मतदान समाप्त होते ही भाजपा की योगी सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिये। बिजली महंगी करने पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा की योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने इसे जन असंतोष को उभारने वाला फैसला बताते हुये विद्युत दरों में की गई वृद्धि तत्काल वापिस लेने की बात कही है।
समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अपने फैसलों से जनता को दंडित करने का काम कर रही है। मंहगाई उसके रोके नहीं रूक रही है। कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब चौपट है। अब आम जरूरत की बिजली भी 150 फीसदी तक मंहगी की जा रही है। समाजवादी सरकार ने कभी औसत 8 प्रतिशत से ऊपर दर नहीं बढ़ाई थी। भाजपा का जनविरोधी और संवेदनशून्य चेहरा उजागर हो गया है।
कहने को राज्य नियामक आयोग कल नया टैरिफ जारी कर रहा है लेकिन इसके पीछे वस्तुतः भाजपा सरकार की वह सोच है जो जनता का भला नहीं सोचती हैं। वह जनहित में कोई काम नहीं करना चाहती है। चूंकि भाजपा किसानों को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखती है इसलिए उसने ग्रामीण क्षेत्र को पहला शिकार बनाया हैं। ग्रामीण इलाकों में अब फिक्स चार्ज 400 रूपए होगा जबकि अभी 180 रूपए देने होते हैं। शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 फीसदी तक बढ़ोत्री होगी। इससे लोगों का घरेलू बजट बुरी तरह प्रभावित होगा।
अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार के समय महानगरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति हुई थी। विद्युत के उपकेंद्र स्थापित करने के साथ विद्युत उत्पादन क्षमता 8500 मेगावाट से बढ़ाकर 16500 मेगावाट की गई। समाजवादी सरकार में जनता के हित की तमाम योजनाएं लागू हुई थी।
भाजपा ने जनता की परेशानी बढ़ाने का फैसला कर जन असंतोष को उभारने का काम किया है। वह पहले से ही बदहाल कानून व्यवस्था को और ज्यादा बिगाड़ने पर तुली है। जनता अगर सड़क पर आ जाती है तो इसका दोष सिर्फ भाजपा पर होगा। राज्य के हित में यह अच्छा होगा कि विद्युत दरों में की गई वृद्धि तत्काल वापिस हो।
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लखनऊ, यूपी मे निकाय चुनाव का मतदान समाप्त होते ही भाजपा की योगी सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिये। बिजली महंगी करने पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा की योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने इसे जन असंतोष को उभारने वाला फैसला बताते हुये विद्युत दरों में की गई वृद्धि तत्काल वापिस लेने की बात कही है।
