उच्च शिक्षण संस्थानों में भर्ती में आरक्षण के लिए आयेगा, ये विधेयक

नयी दिल्ली ,  केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण के लिए दो सौ अंक वाली रोस्टर प्रणाली लागू करने के लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाने का फैसला किया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहाँ हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण के लिए फिर से 200 अंकों की रोस्टर प्रणाली लागू करना है। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न संस्थानों में अध्यापकों के खाली पड़े सात हजार पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी।

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जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान ;शिक्षक कैडर में आरक्षण, विधेयकए 2019 में विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक इकाई माना जायेगा तथा अब विभाग या विषय को इकाई नहीं माना जायेगा। नया नियम प्रभाव में आने के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को हाल ही में उनके लिए लागू किये गये 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा।

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