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सेनाओं के वित्तीय अधिकार बढाने से, आया ये बड़ा परिवर्तन

नयी दिल्ली ,  रक्षा मंत्रालय द्वारा तीनों सेनाओं के वित्तीय अधिकार बढाये जाने के बाद रक्षा खरीद से संबंधित निर्णयों में तेजी आयी है। मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि सेना के तीनों अंगों को बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां दिये जाने के बाद सेवा मुख्यालयए कमान मुख्यालय और तीनों सेवाओं के निचले प्रशासनिक स्तरों पर तय किए गए मामलों की संख्या बढी है।

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मंत्रालय ने वर्ष 2016 में पहली बार सेनाओं के रोजमर्रा और आपातकालीन खरीद से संबंधित अधिकार बढाये थे। इसका उद्देश्य खरीद समय को कम करना और रक्षा तैयारियों को बढ़ाना है। सेना को अब 300 करोड़ रुपये तक की अलग.अलग योजनाओं के लिए जरूरत के आधार पर खरीद का निर्णय लेने का अधिकार मिल गया है।

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राजस्व पक्ष के मद्देनजर सेवाओं को अब अपने स्तर पर 500 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों को मंजूर करने का अधिकार मिल गया है। पहले यह राशि 200 करोड़ रुपये थी। रक्षा मंत्रालय ने अपने इस फैसले की समीक्षा की जिससे पता चला कि सेवा मुख्यालय ए कमान मुख्यालय और तीनों सेवाओं के स्तर पर निर्णय लेने के मामले बढे हैं।

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