नयी दिल्ली, केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) में उसकी स्वीकृत संख्या की तुलना में 1,000 से अधिक पद रिक्त हैं। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार, सीबीआई में विभिन्न रैंक में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 5,532 है जिनमें से 4,503 पद भरे हुए हैं तथा 1,029 पद रिक्त हैं। सिंह ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए सीबीआई कदम उठा रही है।
उन्होंने बताया कि एजेंसी में कार्यपालक रैंक के स्वीकृत पदों की संख्या 5000 है जिनमें से 860 पद रिक्त हैं। विधि अधिकारी के 370 स्वीकृत पदों में से 74 पद रिक्त हैं तथा तकनीकी अधिकारी के स्वीकृत 162 पदों में से 95 पद रिक्त हैं। सिंह ने बताया कि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के तहत अपराधों की जांच करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस के रूप में अपने अधिकार प्राप्त करती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई मामलों की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। उन्होंने बताया कि सीबीआई के निदेशक को व्यापक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सौंपे गए हैं।
