ब्लॉगरों, पत्रकारों के लिये पारित विधेयक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी करार

मॉस्को, ब्लॉगरों, पत्रकारों और सोशल मीडिया उपयोक्ताओं को विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार हालिल करने संबंधी एक विधेयक रूस सरकार ने पारित किया है।

रूस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया, जिससे सरकार को ब्लॉगरों, पत्रकारों और सोशल मीडिया उपयोक्ताओं को विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार मिल जाएगा।

ड्यूमा द्वारा लगभग सर्वसम्मति से पारित इस विधेयक में विदेशी-वित्त पोषित मीडिया घरानों से जुड़े एक मौजूदा कानून को विस्तार दिया गया है, जिसे अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा रूसी टीवी चैनल आरटी को विदेशी एजेंट के रूप में चिन्हित करने के फैसले के जवाब में 2017 में मंजूर किया गया था।

नया कानून उनपर लागू हो सकता है जो विदेशी एजेंटों के रूप में पंजीकृत मीडिया घरानों द्वारा तैयार सामग्री वितरित करते हैं और विदेशों से भुगतान प्राप्त करते हैं। रूस में विभिन्न वर्गों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी करार दिया है।