इन राज्यों में लागू नहीं होगा सीएए और एनआरसी?

नई दिल्ली,  नागरिकता संशोधन कानून  और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर  महज एक ढकोसला है और कांग्रेसशासित राज्यों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। यह विचार कांग्रेस के महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यक्त किये। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर इसे खत्म कर दिया जाएगा। हरीश रावत ने यह दावा उत्तराखंड के हल्द्वानी में सोमवार को किया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये यह नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि एनआरसी की अवधारणा असम की समस्या को ध्यान में रखकर किया गया था लेकिन मोदी सरकार बंगाल चुनाव को लेकर इसे पूरे देश में लागू करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देश का नागरिक डेढ़ साल तक अपनी नागरिकता एवं पहचान के लिये लाइनों में लगा रहेगा। यह गलत है। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हुई है। उन्होंने कहा देश में महंगाई अपने चरम पर है। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी पूरी तरह से एक ढकोसला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा और अगर उनकी पार्टी केन्द्र में आयेगी तो इन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा।