मुखी ने एक बयान में उनसे अपील की कि जिस तरह उन्होंने अतीत में धैर्य और राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, उसी तरह संयम बनाए रखें।
उन्होंने कहा, “अगर छात्र समुदाय को सरकार से कोई शिकायत है तो उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें ऐसा कानून-व्यवस्था को हाथ में लिए बिना लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए।”
मुखी ने कहा कि संसद में पारित विधेयक से पता चलता है कि केंद्र जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें असम समझौते के खंड छह को लागू करना शामिल है। इसके तहत वहां के लोकाचार, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा शामिल है।
