यूपी में डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर ने पकड़ी रफ्तार, एमओयू हुआ साईन?

लखनऊ , उत्तर प्रदेश में डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के परिपेक्ष्य में गुरूवार को नौसेना और यूपीडा के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये ।

यूपीडा की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने किये। इसके अलावा नौसेना द्वारा रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, गुजरात, मेकर विलेज, कोच्चि तथा एसआईडीएम के साथ भी एमओयू किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘नेवल इनोवेशन एण्ड इण्डिजिनाइजेशन आर्गेनाइजेशन’ के शुभारम्भ तथा नौसेना एवं यूपीडा के बीच एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नेवल इनोवेशन एण्ड इण्डिजिनाइजेशन आर्गेनाइजेशन की स्थापना से सेना में नवाचार व स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा शैक्षिक समुदाय एवं उद्योग के मध्य बेहतर समन्वय बनेगा। कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए।

श्री योगी ने कहा कि एमओयू से नौसेना प्रदेश के डिफेंस काॅरिडोर में स्थापित होने वाले ‘सेण्टर आफ एक्सिलेंस’ के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान तलाश सकेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अपने विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण पर बल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रक्षा उद्योग से जुड़ी 101 वस्तुओं वस्तुओं के भारत में निर्माण का निर्णय लिया गया है। इससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी। यह उत्तर प्रदेश के डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के लिए भी महत्वपूर्ण है।

उन्होने कहा कि इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, देश का रक्षा उद्योग, भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग में तेजी से बदलाव वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इण्डिया’ विजन के अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादन पर ध्यान देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक सम्भावनाशील राज्य है। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट के शुभारम्भ के अवसर पर उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की स्थापना की घोषणा की गयी थी। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा इस काॅरिडोर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत, उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन एवं छूट के प्राविधान किये गये हैं। सिंगल विण्डो की प्रक्रिया में रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाइयों को भी सम्मिलित किया गया है।

उन्होने कहा कि डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के अन्तर्गत अलीगढ़, कानपुर, झांसी तथा चित्रकूट में 1289 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अलीगढ़ में निवेशकों को सम्पूर्ण भूमि आवंटित कर दी गयी है। यूपीडा द्वारा आईआईटी, बीएचयू एवं कानपुर के सहयोग से ‘सेण्टर आफ एक्सिलेंस’ की स्थापना की जा रही है।

श्री योगी ने कहा कि फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी में इण्टरनेशनल डिफेंस एक्जीबिशन के 11वें संस्करण का सफल आयोजन किया गया। यह संस्करण अब तक आयोजित एक्जीबिशन्स में सबसे बड़ा था। निवेश की दृष्टि से भी ‘डिफेंस एक्सपो-2020’ महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में 23 निवेशक कम्पनियों के साथ एमओयू किया गया। इससे काॅरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है। यह प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का विजन प्रस्तुत किया। इस विजन को मूर्त रूप देने में नवाचार व स्वदेशीकरण की बड़ी भूमिका है। भारतीय सेना में स्वदेशीकरण लगातार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए सम्मिलित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना इस दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए नौसेना द्वारा राज्य सरकारों तथा निजी संस्थाओं के साथ सहयोग का आधार तैयार किया जा रहा है।

उन्होने प्रदेश में डिफेंस काॅरिडोर के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके लिए उन्होंने यूपीडा की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने नौसेना के साथ एमओयू करने वाले साझेदारों को शुभकामनाएं देते हुए सफलता मिलने तक सभी को मिलकर लगातार तेजी से कार्य करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

कार्यक्रम को वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार तथा एसआईडीएम के प्रेसिडेंट बाबा कल्याणी ने भी डिजिटल माध्यम से सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन एवं अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।