दिल्ली के किसान जन्तर-मन्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और भूमि पूलिंग और ग्रीन डेवलपमेंट नीतियों के कार्यान्वयन की मांग करेंगे-

नई दिल्ली, दिल्ली देहात विकास मंच (DDVM) ने घोषणा की है की हजारों किसान रविवार, 22 दिसंबर 2024 को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन DDVM के बैनर तले कंझावला और दौलतपुर में चल रहे आंदोलनों का विस्तार है। प्रदर्शनकारी लंबे समय से लंबित भूमि पुलिंग नीति भूfम पूfलंग नीfत (LPP) और ग्रीन डेवलपमेंट ए रया (GDA) को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो 2007 से अटकी हुई हैं। इसके अलावा, वे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग कर रहे हैं ताकि शहरी विकास, भूमि अधिकार, और दिल्ली के गांवों के fलए लाभकारी योजनाओं से जुड़े व्यापक मुद्दों का समाधान हो सके।

राजनीfतक समर्थन और प्रमुख घटनाक्रम
प्रमुख राजनीतिक नेताओं जैसे श्री रामवीर fसंह बिधूड़ी (सांसद, दक्षिण दिल्ली), श्रीमती कमलजीत सहरावत (सांसद, पिश्चम दिल्ली), और श्री योगेंद्र चंदोलिया (सांसद, उत्तर-पिश्चम दिल्ली) ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और किसानों की जायज़ मांगों के लिए पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। जनता ने उनके आश्वासन का स्वागत उत्साहपूण नारों के साथ किया, लेकिन
DDVM अध्यक्ष श्री भूपेंद्र बाज़ाद ने स्पष्ट किया कि जब तक ये वादे ज़मीन पर लागू नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

श्री भूपेंद्र बजाद-
“दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी (डीडीवीएम) के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र बजाद ने इस अवसर पर कहा, ‘हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह मास्टर प्लान दिल्ली 2041 को तुरंत अधिसूचित करे और संशोधित भूमि पूलिंग नीति (एलपीपी) और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) नीति को लागू करे। ये कदम दिल्ली के किसानों की लंबे समय से लंबित चुनौतियों को हल करने और क्षेत्र की राजस्व संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक स्पष्ट रोडमैप, जिसमें ठोस समयसीमाएं तय हों, न केवल किसानों के आर्थिक भविष्य को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि दिल्ली के शहरी विकास को भी गति प्रदान करेगा। अब समय आ गया है कि वादे को कार्य में बदला जाए, जिससे लाखों लोगों के अधिकार और आजीविका सुरक्षित हो सके।

बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा-
इसके अलावा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी प्रदश न स्थलों का दौरा fकया और आंदोलन को समथ न fदया। DDVM ने इन मांगों को लेकर सुप्रीम कोट में जनfहत याfचका (PIL) दायर की है,
िजसकी सुनवाई 20 fदसंबर 2024 को fनधा रत है।

प्रमुख मांगें
1. मास्टर प्लान दिल्ली 2041 की तुरंत अधिसूचना जारी करें
यह योजना अप्रैल 2023 में DDA द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी गई थी लेकिन 15
महीने बाद भी स्वीकृत नहीं हुई है।
2. भूमि पूजन नीति(LPP) में संशोधित प्रावधानों की अधिसूचना जारी करें।
प्रमुख बाधाओं में शामिल हैं: किसी सेक्टर में न्यूनतम 70% fवकसित क्षेत्र का पुलिंग, सततता से जुड़ी समस्याएं, और कंसोटीयम बनाने में चुनौतियां।
3. ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (GDA) नीति की अधिसूचना जारी करें।
किसानों को इस नीति पर स्पष्टता और कार वाई चाहिए।
4. DDA अधिनियम , 1957 में संशोधन करें
शहरी विकास नीतियों के प्रभावी कार्यायवन में बाधा डालने वाले संरचनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए।
5. विकास परियोजनाओं के लिए समयसीमा तय करें।

रिपोर्टर-आभा यादव