भोपाल, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 20 मार्च को बुलाये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि इस आदेश के हर पहलू का अध्ययन करेंगे और इसके बाद अपने विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर कोई निर्णय लेंगे।
कमलनाथ ने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय के आदेश का और इसके हर पहलू का हम अध्ययन करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे और फिर उसके आधार पर निर्णय लेंगे।’’
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च को शाम पांच बजे तक मध्य प्रदेश विधानसभा में हाथ उठाकर शक्ति परीक्षण कराने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने विधानसभा की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश दिया है।
