नई दिल्ली, 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को “घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति के केंद्र बना दिया है.”
उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीकेए नायर भी शामिल हैं.
पत्र के माध्यम से उनलोगों ने मांग की है कि अवैध अध्यादेश को वापस ले लिया जाए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं को “संविधान के बारे में अपने आप को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है, जिसे आपने बरकरार रखने के लिए शपथ ली है”.
मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र के अनुसार, यूपी, जिसे कभी गंगा-जमुनी तहजीब को लेकर जाना जाता था, वो अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है, और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई हैं.”… उत्तर प्रदेश में युवा भारतीयों के खिलाफ आपके प्रशासन द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों की एक श्रृंखला तैयार हो गयी है. जो भारतीय बस एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं.”
पत्र में कई मामलों का जिक्र किया गया है जिसमें इस महीने के शुरू में यूपी के मुरादाबाद में हुए मामले का जिक्र किया गया था. जिसमें अल्पसंख्यकों को कथित रूप से बजरंग दल द्वारा कथित रूप से दोषी ठहराया गया था. पत्र में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, ” यह अक्षम्य है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और उत्पीड़ित दंपत्ति से पूछताछ करती रही.” जिसके बाद महिला का गर्भपात हो गया था.
पिछले हफ्ते यूपी के बिजनौर में दो किशोरों को पीटा गया था, परेशान किया गया और एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया जहां “लव जिहाद” का मामला दर्ज किया गया. एक किशोर को 16 साल की हिंदू लड़की को जबरन शादी करने की कोशिश करने के आरोप में एक हफ्ते से अधिक समय से जेल में रखा गया था. हालांकि लड़की और उसकी मां दोनों द्वारा आरोप को गलत बताया जा रहा था.
साथ ही पत्र में लिखा गया है कि ये अत्याचार, कानून के शासन के लिए समर्पित भारतीयों के आक्रोश की परवाह किए बिना, जारी हैं. धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश … का उपयोग एक छड़ी के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से उन भारतीय पुरुषों को पीड़ित करने के लिए जो मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं जो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं.इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पिछले सप्ताह यही बात कहा था एक अंतरजातीय दंपति को फिर से मिलाने के लिए. कोर्ट ने कहा था कि महिला एक वयस्क है और उसे “अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार” है.
हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस बात पर फैसला सुनाया है कि किसी के जीवनसाथी का चयन करना एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी संविधान के तहत यूपी राज्य को है.अध्यादेश तथाकथित “लव जिहाद” अपराधों को टार्गेट करता है, जो कि दक्षिणपंथी साजिश सिद्धांत का दिया गया नाम है.जिसके तहत मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए बहकाते हैं.
Mananiya Mukhya Mantriji,
It is with deep disapproval and concern that we, a group of former civil servants, seek to address your government on a matter of overriding importance for the continued unity of our nation. We should like to clarify at the start that we, as a group, have no political affiliation but share a commitment to the idea of India as defined in our Constitution.
Today we wish to share our anguish at the infamous Moradabad incident, and several similar incidents that have occurred at about the same time in your state. In the Moradabad incident, 22-year-old Rashid and his 25-year-old brother, Saleem, were arrested, to be released only two weeks later when Rashid’s wife, Pinki, gave testimony that she had married him willingly, without any compulsion.
Rashid and Pinki, who married in July 2020, well before the promulgation of any ordinance on the issue of interfaith marriage, were on their way to have their marriage registered on December 5 when they were accosted by alleged Bajrang Dal men, who accused Rashid of “love jihad”, and took them to the police. Saleem was with them at the time. While Rashid and Saleem were arrested, Pinki was sent to a shelter home. Pinki repeatedly told the media, the police and the court right then that she had married Rashid willingly and wanted to live with her husband’s family.
The vigilantes who had accosted them brought Pinki’s family to the police station. What is inexcusable is that the police remained mute as the vigilantes harassed and interrogated the innocent couple. Pinki suffered a miscarriage, possibly as a result of the harassment. Rashid is reported to have said, “I told the Bajrang Dal men my wife is pregnant, but they hurled abuses at us. They dragged us to a police station and called my in-laws. We were then locked up and sent to a quarantine centre. I wasn’t able to meet my wife.” (Rehman & Sinha, The Indian Express, December 20, 2020).
Does this not amount to effective murder of an unborn child and is the police force of your State, by their inaction, not complicit in this?
Regrettably, this is only one of a series of heinous atrocities committed by your administration against young Indians across Uttar Pradesh (UP), Indians who are simply seeking to live their lives as free citizens of a free country. These atrocities regardless of the indignation of all Indians devoted to the rule of law, continue unabated.
The anti-conversion ordinance of your State is being used as a stick to victimise especially those Indian men who are Muslim and women who dare to exercise their freedom of choice. While the various High Courts, including the Allahabad High Court, have ruled unequivocally that choosing one’s life partner is a fundamental right guaranteed under the Constitution, the state of UP is blithely undermining that very Constitution.
The vigilantes are acting as a power unto themselves in intimidating innocent Indian citizens. It has become painfully evident that, in recent years, UP state, once known as the cradle of the Ganga-Jamuna civilisation, has become the epicentre of the politics of hate, division and bigotry and that the institutions of governance are now steeped in communal poison.
What is worse is that your law enforcement machinery, with the active backing of your government, is playing a role reminiscent of the secret police in authoritarian regimes. You can pose no greater threat to the nation than by turning its own citizens against one another, a conflict that can only serve the country’s enemies. As Chanakya taught us, a crafty politician must sow dissension amongst rivals. Here you are sowing dissensions among our own people.
We, therefore, demand that the illegal ordinance be withdrawn forthwith and those Indians that have suffered from its unconstitutional enforcement be suitably compensated. The policemen who were responsible for allowing this must be called to account under the law, suitably investigated at a senior level of the magistracy and if found to have facilitated the death of the unborn infant, be put to trial under the IPC.
Moreover, the entire police force of Uttar Pradesh needs to be trained without delay in respecting the rights of all citizens; and the politicians of UP, including yourself, need to re-educate yourselves about the provisions of the Constitution which you and other lawmakers have sworn to uphold.
While our past communications to you give us little reason to expect that your government will take corrective action to uphold the rule of law, we do hope this letter will contribute to mobilising informed public opinion against these developments and that the Courts will take notice and intervene to stem the rot.