लखनऊ, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के तहत उत्तर प्रदेश में एक से तीन दिसम्बर तक अभियान चला कर 750 निकायों में कूड़ा घरों को नेस्तानाबूद कर उन स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ‘प्रतिबद्ध: 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय’ अभियान एक दिसंबर से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों ‘गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट्स’ को पूर्णतया विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित करने की योजना है। इस अभियान को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन नगर निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों को पत्र के जरिए समय सीमा के अंदर अभियान चलाकर उद्देश्य की पूर्ति के निर्देश जारी किए गए हैं। इन स्थानों पर सफाई के बाद सौंदर्यीकरण भी होगा और कई स्थानों को सेल्फी पॉइंट के तौर पर विकसित किया जाएगा।
उन्होने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन उप्र की निदेशक नेहा शर्मा ने सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी किया है। अभियान की शुरुआत योजनाबद्ध प्रचार-प्रसार के साथ की जानी है। इसके लिए नगरीय निकाय स्तर पर गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हित कर आवश्यक संसाधन व कार्य सुनिश्चित करना होगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि अभियान का समापन समारोह जिलाधिकारी के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हो।
नगर निकायों को जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि अभियान के सफल संचालन के लिये आवश्यकता का आंकलन कर ट्रक, जेसीबी, मैजिक आदि संसाधनो की व्यवस्था निकायों द्वारा पूर्व में ही कर ली जाए। मिशन मोड में संचालित अभियान की रिकॉर्डिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। अभियान के तहत समस्त नगरीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि सर्वप्रथम अपने निकाय में समस्त गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को पुनः चिन्हित करते हुए एक से तीन दिसंबर तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत इनका स्थायी रूप से विलोपन की समस्त सुव्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। पत्र में ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी विलोपित कूडा एकत्रीकरण केन्द्रों का इस प्रकार से सौदर्यीकरण किया जाए कि इस स्थान को एक नजीर के रूप में विकसित किया जा सके और हो भविष्य में भी इसकी निरंतरता को बनाए रखा जाए, ताकि लोग यहां कूड़ा फेंकने की बजाय अपना कीमती समय व्यतीत करें।
सूत्रों ने बताया कि अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को तीन मुख्य श्रेणियों क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में जनसंख्या आधारित पांच उप श्रेणियों के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।