नई दिल्ली,राज्य की ममता सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों की खुशखबरी की बड़ी सौगात देते हुए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकारते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाये जाने की घोषणा की. अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन सात हजार रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये होगा. इसके साथ ही एचआरए आदि मिलाकर ग्रॉस वेतन 21,148 रुपये होगा.
शुक्रवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित तृणमूल के कर्मचारी फेडरेशन की सभा में मुख्यमंत्री ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को राज्य सरकार मानेगी.
ग्रेच्यूटी की सेविंग भी छह लाख रुपये से बढ़ा कर 10 लाख करने की घोषणा :
उन्होंने बताया कि वेतन ढांचे को तय करने के लिए और वक्त लगेगा. उन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों का पहला हिस्सा ही शुक्रवार को मिला है. नया वेतनमान अगले वर्ष एक जनवरी से लागू होगा. सरकार ने ग्रेच्यूटी की सेविंग को भी छह लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की है.
उल्लेखनीय है कि इससे राज्य सरकार के करीब आठ लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त 10 हजार करोड़ रुपये का व्यय भार होगा. नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के साथ है.