पत्रकारों को रेल किराये में मिलने वाली छूट तत्काल बहाल करे सरकार

नयी दिल्ली, पत्रकारों को रेल किराये में मिलने वाली छूट सरकार तत्काल बहाल करे। यह मांग पत्रकार संगठनों ने की है।

केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के आधिकारिक संगठन प्रेस एसोसिएशन तथा दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (डीजेए) ने रेल मंत्रालय से आज मांग की है कि रेल यात्रा के लिए पत्रकारों को किराये में मिलने वाली छूट को तत्काल बहाल किया जाए।

प्रेस एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सोनी तथा दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग पुनेठा ने आज जारी एक ज्ञापन में कहा कि कोरोना महामारी के समय बूढ़े बुजुर्ग सहित अन्य लोग घर से न निकलें ,इस रीति नीति के तहत रेल मंत्रालय ने 23 विभिन्न श्रेणियों को छोड़ कर अन्य श्रेणियों में किराये में मिलने वाली रियायतों को रद्द कर दिया था।

ज्ञापन में कहा गया कि देश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति रेलवे की जिम्मेदारी सराहना लायक है। मगर उन श्रेणियों में पत्रकारों को मिलने वाली रियायत को रद्द करना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं। पत्रकारों को रियायत सिर्फ वैसी यात्राओं के लिए मिलती है जो वो संवाददाता के रूप में ड्यूटी के लिए रेल यात्रा कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑन ड्यूटी यात्रा के लिए रेलवे कर्मियों को फ्री-पास रेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, वैसे ही पत्रकारों के लिए फ्री नहीं वरन रियायती दर पर भुगतान के बाद रेल टिकट देने का प्रावधान है।

ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव पत्रकारों की रियायत को अन्य रियायतों के साथ नहीं जोड़ें। जिन्होंने भी ऐसा किया है या रेलमंत्री, रेलवे बोर्ड को सलाह दी है, वो सरासर गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि प्रेस संवाददाता रियायत रेल यात्रा पास को अविलंब बहाल करने का आदेश जारी किया जाए।