यूपी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने उठाया बड़ा कदम

लखनऊ , यूपी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेन्सी ‘इन्वेस्ट यूपी’ के गठन के प्रस्ताव को योगी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ‘इन्वेस्ट यूपी’ की स्थापना उद्योग बन्धु को अपग्रेड और सुदृढ़ करते हुए तथा इस नयी संस्था के लिए प्रोफेशनल मैन पावर की व्यवस्था करते हुए एक सम्यक ढांचा बनाया जाएगा।

इस एजेन्सी के ढांचे में गवर्निंग बोर्ड एवं संचालन समिति होंगे। गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। कार्यकारी स्तर पर निर्देश देने, अन्तर्विभागीय समन्वय बनाने तथा अनुश्रवण के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संचालन समिति कार्य करेगी।

एजेन्सी के अन्तर्गत जहां एक ओर निवेश, मित्र, ईज़ आफ डूइंग बिजनेस, इन्सेन्टिव मैनेजमेंट तथा अन्तर्विभागीय समन्वय के कार्य-कलाप विभिन्न विभागों के सहयोग से किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर निवेश प्रोत्साहन, ब्राण्डिंग तथा पब्लिक रिलेशंस व इकोनाॅमिक तथा मार्केट इन्टेलीजेन्स एण्ड रिसर्च के कार्य-कलाप निजी क्षेत्र से लिये गये सम्बन्धित औद्योगिक सेक्टर के विशेषज्ञों की टीम द्वारा एक चीफ आपरेटिंग आफिसर के नेतृत्व में किये जाएंगे।

इस संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रदेश सरकार का एक ऐसा पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी होगा, जिसके अधीन चीफ आपरेटिंग आफिसर को कार्य करने में आवश्यक आटोनामी बनी रहे, लेकिन साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों से निवेश प्रोत्साहन के लिये आवश्यक समन्वय भी स्थापित हो।

इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तथा फैसिलिटेशन के कार्य-कलापों को एक ही संस्था में इस सुविचारित मत के साथ रखा जा रहा है कि सम्पूर्ण निवेश साइकिल के विभिन्न चरणों में आउटकम प्राप्त करने के लिए एकाउन्टबिलिटी सुनिश्चित की जा सके और निवेश साइकिल के विभिन्न चरणों में जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनको एक साथ संस्थागत किया जा सके। निवेश प्रोत्साहन के क्रिया-कलापों को यदि अलग रखा जाता है, तो परिणाम आधारित जवाबदेही सुनिश्चित नही की जा सकेगी। इस संस्था के संचालन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न स्तरों पर परिणाम आधारित जवाबदेही रहे।

‘इन्वेस्ट यूपी’ द्वारा विभिन्न सेक्टरों के महत्वपूर्ण विभागों को प्रोफेशनल सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी। यह भी प्रस्तावित है कि लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों व मण्डलीय मुख्यालयों में भी इस संस्था के प्रतिनिधि प्राधिकरणों को तथा मण्डलायुक्तों को निवेश प्रोत्साहन तथा फैसिलिटेशन के क्षेत्र में प्रोफेशनल सहायता प्रदान करेंगे और निवेशकों को आवश्यक ग्राउण्ड सपोर्ट भी प्रदान की जा सकेगी।