नई दिल्ली,केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। लंबे वक्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को जल्द तोहफा मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग को लेकर केन्द्र सरकार एक और बड़ा फैसला लेते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज सहित देश भर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत बढ़ा हुआ वेतन देने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसे लेकर 1241 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए है। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की यह मांग काफी समय से लंबित थी।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसे मंजूरी दिए जाने की जानकारी की। साथ ही बताया कि इसका सीधा लाभ सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले करीब 29264 शिक्षकों को मिलेगा। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों के गैर-एकेडमिक कर्मचारियों को सरकार ने पहले ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि कुछ राज्य अपने यहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू कर चुके हैं।
