पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिया ये बड़ा निर्णय

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक में उनके कल्याणार्थ संचालित वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

श्रीमती पटेल की अध्यक्षता में आज राजभवन में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की 47वीं बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के पूर्व सैनिकों के 9-10 के छात्रों को दी जाने वाली धनराशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रूपये, 11-12 के छात्रों के लिए 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रूपये, स्नातक स्तर के छात्रों के लिए 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रूपये, स्नातकोत्तर स्तर के लिए 6,000 बढ़ाकर 9,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा इन्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स (आई.टी.आई. आदि) के लिए 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपये तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपये कर दिया गया है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को तकनीकी ट्रेनिंग प्राप्त करने तथा इससे संबंधित उपकरण खरीदने के लिए 50,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को 50,000 रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये करने का भी निर्णय लिया गया।

वीडियो कांफ्रेन्सिंग के दौरान राज्यपाल ने सचिव राजस्व को अगस्त तक अटारी कृषि प्रक्षेत्र की 1342 एकड़ भूमि के चिन्हीकरण एवं सीमांकन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव कृषि, देवेश चतुर्वेदी को निर्देश दिए कि वे इस कृषि फार्म का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण करें तथा इसकी रिपोर्ट राजभवन को दें कि इस कृषि प्रक्षेत्र का बेहतर उपयोग कैसे किया जाय और इसकी आय में किस प्रकार वृद्धि की जाय, क्योंकि वर्तमान में इस प्रक्षेत्र से कुल 9.69 लाख रूपये की शुद्ध आय हुई है जो कृषि क्षेत्र के हिसाब से उचित नहीं है। उन्होंने कृषि प्रक्षेत्र पर लगे 8 नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए संबंधित विभाग से प्रस्ताव तैयार कराकर उसे यथाशीघ्र चालू करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने सैनिक पुनर्वास निधि के सचिव बिग्रेडियर रवि को निर्देश दिए कि जो भी बजट शहीद सैनिकों के आश्रितों के सहायतार्थ स्वीकृत किए गये हैं, पूरी धनराशि का अधिकतम उपयोग करें।

इससे पहले निदेशक उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण एवं निधि के सचिव बिग्रेडियर रवि ने प्रबन्ध समिति की 46वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की और आय-व्यय का लेखा-जोखा भी रखा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, सचिव राजस्व संजय कुमार के अलावा प्रबन्ध समिति के अन्य सदस्य भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।