लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों के लिये अगले सौ दिनों में 10 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
योगी ने सभी सेवा चयन बोर्ड तथा चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में कहा कि वे 100 दिनों का लक्ष्य तय कर प्रदेश के 10 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की दिशा में कार्यवाही करें। साथ ही उन्होंने एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षायें उसी सत्र में सम्पन्न किये जाने भी बात कही।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार ने विगत 05 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति ही प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए सभी चयन आयोगों और बोर्डों को 100 दिन, 06 माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाये। योगी ने निर्देश दिया कि भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो, भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन एवं परीक्षा केन्द्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाये।
राज्य के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में उप्र लोक सेवा आयोग, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, राज्य पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद थे।