मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वाणिज्य कर विभाग के तहत कार्यरत जोनल एडिशनल कमिश्नरों के साथ समीक्षा बैठक की. इस अवसर पर उन्होंने इन सभी अधिकारियों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व संग्रह के निर्धारित 77640.10 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य को हर हाल में समयबद्धता के साथ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए. निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह के भी प्रयास किए जाएं. उन्होंने सचलदल में तैनात अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हर 15 दिन में करने के निर्देश दिए.
उन्होनें ने जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके तहत अभी भी बड़ी संख्या में व्यापारियों के पंजीकरण की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली में पंजीकरण के प्रति व्यापारियों को जानकारी देने के दृष्टिगत एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और उन्हें इसके फायदों के विषय में भी अवगत कराया जाए. उन्होंने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी आपस में विचार-विमर्श कर और समन्वय स्थापित कर व्यापारी जागरूकता अभियान चलाएं.
सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा. साथ ही, आगे चलकर इसके तहत पंजीकृत व्यापारियों को पेंशन देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के फायदों के साथ-साथ इसकी रिटर्न फाइलिंग के विषय में पूरी जानकारी दें, ताकि व्यापारी आसानी से अपने रिटर्न फाइल कर सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी रिटर्न फाइलिंग में व्यापारियों की पूरी मदद करें. उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए. साथ ही, व्यापारियों को दिए जाने वाले रिफण्ड को समयबद्धता के साथ वापस किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए. इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जाए. उन्होंने जनपद तथा राज्य स्तर पर टॉप-10 जीएसटी रिटर्न पेयर्स को समारोह आयोजित कर सम्मानित करने के निर्देश दिए.
