कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, केंद्र ने राज्यों को इतने हजार करोड़ जारी किये

नयी दिल्ली,  केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत छह राज्यों को 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान की 2,570.08 करोड़ रुपये की लंबित किस्तें जारी कर दीं।

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इन राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होने की वजह से यह आवंटन रुका हुआ था। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर बताया कि यह राशि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा और तमिलनाडु को उनके ग्रामीण और स्थानीय निकायों के लिये जारी की गई है। स्थानीय निकायों को साफ सफाई के साथ ही मूलभूत नागरिक सेवायें उपलब्ध करानी होतीं हैं। कोविड- 19 को देखते हुये इन स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अहमियत और भी बढ़ जाती है।

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मंत्रालय ने कहा कि इसमें से 940.81 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों समेत अन्य ग्रामीण निकायों के लिये तथा 1,629.27 करोड़ रुपये शहरी निकायों के लिये जारी किये गये हैं। ट्वीट में कहा गया, ‘‘यह राशि संबंधित राज्य सरकारों के खातों में जमा करा दी गई है।’’ सीतारमण के कार्यालय ने कहा, ‘‘इन राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होने के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत किया जाने वाला यह आवंटन लंबित था। इस समय देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए लंबित किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि साफ-सफाई समेत अन्य जरूरी कार्य प्रभावित नहीं हों।’’

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