जम्मू-कश्मीर के बाद, अब उत्तर पूर्वी राज्यों से भी समाप्त होगा विशेष दर्जा ?

नागपुर, मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने एवं जम्मू .कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के फैसले  के बाद, क्या अब उत्तर पूर्वी राज्यों का भी विशेष दर्जा समाप्त किया जायेगा ?

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दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने एवं जम्मू .कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के फैसले पर सवाल उठाते हुये कहा है कि क्या अब उत्तर पूर्वी राज्यों का भी विशेष दर्जा समाप्त किया जायेगा। श्री आंबेडकर ने संवाददाताओं से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत देश के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार समान है।‌ इसलिये क्या जम्मू. कश्मीर में लागू नियम उन राज्यों पर लागू होते हैं जिन्हे विशेष दर्जा प्राप्त है।

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उन्होंने मोदी सरकार के फैसले की आलोचना करते हुये कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने में सरकार ने जल्दबाजी की है और अपनी इस जल्दबाजी के कारण सरकार ने उस क्षेत्र की जनता से भी पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि क्या जम्मू.कश्मीर की जनता अपने प्रदेश का दो हिस्सों मे बंटवारा चाहती भी है। इतना ही नहीं दलित नेता श्री आंबेडकर ने पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिला में बाढ़ से प्रभावित करीब दो लाख लोगों के प्रति सरकार के रवैये की आलोचना की।

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इसके साथ ही उन्होंने कृष्णा एंव पंचगंगा नदी और कर्नाटक के अलमाट्टी बांध से छोड़े जाने वाले पानी की निगरानी के लिये स्थायी समन्वय समिति का गठन किये जाने की बात कही। श्री आंबेडकर ने प्रदेश की सरकार को गैर.जिम्मेदार बताते हुये कहा कि गत सप्ताह से कोल्हापुर और सोलापुर के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं जिससे जनता परेशान हो रही है लेकिन सरकार ने अभी तक लोगाों काे राहत देने को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जबकि गैर सरकारी संस्थाएं शिविर में रह रहे लोगों को खाना उपलब्ध करा रही हैं लेकिन फडनवीस सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। फडनवीस सरकार राज्य में आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारी में मशगूल है।

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