इसके साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उपकरणों की आपातकालीन खरीद के वित्तीय नियमों में एक माह के ढील दी जायेगी और अगर जरूरत पडती है तो इस एक माह की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी ने विभिन्न् जिलों को 235 करोड़ रूपये जारी किये है। इस धनराशि का उपयोग जिलाधिकारी पात्र परिवारों को निशुल्क खाद्य सामग्री वितरित करने और पात्रों को प्रति व्यक्ति एक हजार रूपये वितरित करने में करेंगे।
श्री गोयल ने बताया कि कोविड 19 की रोकथाम के लिये जिला स्तर पर बेहद जरूरी मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल उपकरण खरीदने के लिये 17़ 25 करोड़ आवंटित किये गये हैं ताकि जरूरी सामग्री की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके।
उन्होने बताया कि बताया कि मेरठ,आगरा,कानपुर,झांसी,प्रयागराज और गोरखपुर मेडिकल कालेज मे से हर एक को दो-दो करोड़ रूपये,अंबेडकरनगर,आजमगढ़,सहारनपुर,कन्नौज,जालौन,बांदा,बदायूं,अयोध्या,बस्ती,बहराइच,फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में हर एक को 50-50 लाख रूपये तथा लखनऊ को दो करोड़ रूपये आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल उपकरण खरीदने तथा क्वारंटीन वार्ड की स्थापना के लिये आवंटित किये गये हैं।
राज्य में अब तक कुल 37 कोरोना पाजीटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है जिनमे से 11 पूरी तरह स्वस्थ होकर घर को लौट गये है जबकि 26 की हालत स्थिर बनी हुयी है। देश में बुधवार से अगले 21 दिनों के लिये लाकडाउन घोषित किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बगैर घबराये संयम बरतने की अपील करते हुये कहा कि वे खुद और परिवार की सुरक्षा के लिये घरों से बाहर न निकलें। जरूरी खाद्य पदार्थ,सब्जी और दूध की आपूर्ति उनके घरों में करने के इंतजाम किये जा रहे हैं।
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लखनऊ , उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 को आपदा घोषित करते हुये सहायता राशि के तौर पर 272. 25 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की है।
