लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे अधिवक्ताओं को पुलिस ने रोक दिया।

दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते कई पेशेवरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है जबकि कई के रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुये हैं। उधर, स्कूलों का तर्क है कि वह आनलाइन क्लासेज ले रहे हैं और इसके लिये उन्हे अपने टीचरों को वेतन देना पड़ रहा है।

इन सबके बीच पीड़ित अभिभावकों के पक्ष में वकील खड़े हो गये हैं और आज बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने विधानसभा के घेराव का एलान किया था जिसको देखते हुये पहले से पुलिस बल परिवर्तन चौके के पास तैनात कर दिया गया था। कचहरी परिसर से अधिवक्ता नारे लगाते हुये विधानसभा की ओर निकले जिन्हे परिवर्तन चौक पर ही रोक दिया गया। इसके बाद वकील और अभिभावक बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गये।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सामान्य आदमी बुरी तरह प्रभावित है। रोजी रोजगार ठप पड़ा है। लोगों के खाने के लाले पड़े हुये है। उधर स्कूल भी बंद है लेकिन आनलाइन क्लासेज के नाम पर स्कूल प्रशासन अभिभावकों का उत्पीड़न कर रहे है। ऐसे में सरकार को स्कूल फीस माफी के लिए आदेश जारी करना चाहिए।

गौरतलब है कि अनलाक की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों को फिलहाल 31 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिये गये है।