प्रवासी कामगारों-श्रमिकों को स्किल मैपिंग के आधार पर यूपी में मिलेगा रोजगार

देवरिया, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लाॅकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से आये प्रवासी कामगारों-श्रमिकों को स्किल मैपिंग के आधार पर प्रदेश में रोजगार दिया जायेगा।

श्री मौर्य मंगलवार को यहां पार्टी के वर्चुअल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लाॅकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से आये प्रवासी कामगारों-श्रमिकों को स्किल मैपिंग के आधार पर रोजगार उपलब्ध करायेगी। उन्हाेंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहसी नेतृत्व ने भारत के पड़ोसी देशों को आभास करा दिया है कि यह नया भारत है, जो अपने देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिये पीछे नहीं हटेगा और देश की एक-एक इंच जमीन की रक्षा करना जानता है।

उन्होंने कहा कि विगत छह वर्षों में मोदी एवं योगी के तीन वर्ष के नेतृत्व में समाज के निर्धन व्यक्तियों का पूर्ण ध्यान रखा गया। सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं पात्रों तक पहुंच सके इसके लिए कार्यकर्ताओं द्वारा अथक प्रयास कर उन तक पहुंचाया गया। श्री योगी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, प्रदेश से गुंडाराज समाप्त हो रहा है।

श्री मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने नीति तो बनाई लेकिन उनकी नीयत ठीक नही थी। जिसके कारण देश विगत 70 वर्षों से विश्व में अंतिम पायदान पर खड़ा था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से प्रदेश में प्रवासियों को स्किल मैपिंग कराकर, उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार दिए जाने की योजना है।आज केंद्र की सरकार बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक निवेश करने हेतु तैयार है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में गरीबों को समुचित सभी आवश्यक सामान, खाद्य सामग्री, कोरोनावायरस रोकथाम के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किया जा रहा है। देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ भारतवासियों को निशुल्क खाद्यान्न आगामी नवंबर तक देने की योजना है।मनरेगा का बजट जो कि 61 हजार करोड़ रूपये था उसे सरकार ने बढ़ा दिया है।

श्री मौर्य ने कहा कि देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक वर्ष 6000 उनको दिए जा रहे तथा 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। जिससे किसानों को किसी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था चालू की गई है।जिसके माध्यम से देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बनाए गए वन नेशन वन मंडी योजना के तहत किसान देश के किसी भी हिस्से में अपने अनाज को अधिकतम लाभ पर स्वतंत्र रूप से बेच सकता है। मध्यम एवं लघु सेक्टर को मजबूत करने के लिए तीन लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस तरह से विभिन्न कार्य योजनाओं के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकारों ने देश के विकास को पंख लगाने का कार्य कर रही है।