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नयी दिल्ली, लोक जनशक्ति पार्टी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए आज कहा कि सरकार को इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए।
