यूपी मे सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लगाने का विरोध शुरू

लखनऊ, यूपी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने का विरोध करते हुये कहा कि सरकार ने अधिकारियों की नाकामी छुपाने के लिए कानून का सहारा लिया है।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने कहा कि शासनादेश और परम्परा के अनुसार अगर विभागीय एवं राज्य स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण अफसर बातचीत से कर दे तो आन्दोलन की नौबत ही न आए।

उन्होने कहा कि कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाना किसी भी दिशा में उचित नहीं है। समय समय कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि मण्डल समस्याएं सरकार को तक पहुंचाने के लिए आला अफसरों का सहारा लेते है, लेकिन उच्च अधिकारी कर्मचारियों की समस्या को सुलझाने के बजाय भूल जाते है और सरकार को गुमराह करते है।

सुरेश यादव ने कहा कि एक तो संक्रमण का दौर चल रहा है दूसरी तरफ राज्य के हर संवर्ग के कर्मचारी ने इस आपदा घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार और जन सेवा में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ अपनी शक्ति अनुरूप आर्थिक सहयोग भी सरकार के खाते में जमा किया है। इसके बावजूद बिना किसी पूछ परख के भत्तों की समाप्ति के निर्णय से कर्मचारी संवर्ग आहत है।

ऐसे मे अगर वह अपना विरोध सरकार के समझ दर्ज कराता है तो उसके दमन के लिए सरकार एस्मा का सहारा ले रही है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो भत्ता को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता था लेकिन इनकी समाप्ति का निर्णय लेना सीधे सीधे सरकार की मनमानी है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही चार लाख 30 हजार पद चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पर रिक्त है यदि सरकार चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भर दिया जाए तो इतने युवाओं को पक्की नौकरी मिल सकती है।