लोकसभा चुनावों के आंकड़ों में विसंगतियों की जांच के लिए न्यायालय में याचिका दायर

नयी दिल्ली, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 347 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या में कथित विसंगतियों की जांच के लिए दो गैर-सरकारी संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वह भविष्य के सभी चुनावों में आंकड़ों की विसंगतियों की जांच के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाए।

इन गैर सरकारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि रिट याचिका के माध्यम से वे 2019 के लोकसभा चुनावों परिणामों या देश में चुनाव प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे रहे हैं या उस पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहे हैं।

याचिका में मांग की गई है कि किसी भी चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले आंकड़ों का सटीक मिलान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि इस साल के लोकसभा चुनाव और भविष्य के सभी चुनावों के लिए फार्म 17सी, 20, 21सी और 21डी की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि चुनावों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि चुनाव परिणाम सटीक हों और संसदीय चुनावों में विसंगतियों का संतोषजनक समाधान के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।