PM मोदी ने 10 साल में 20 करोड रोजगार देने की बजाय छीनी 12 करोड़ नौकरी : मल्लिकार्जुन खडगे

नयी दिल्ली, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था,और 10 साल में 20 करोड लोगों को रोजगार देना था,लेकिन इस अवधि में उल्टे 12 करोड लोगों की नौकरी छीन ली।

मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा “युवाओं के लिए रोज़गार, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी की सैंकड़ों रैलियों में आपने उनके मुँह से कभी ये नहीं सुना कि उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में कितने रोज़गार दिए। दस साल में 20 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, 12 करोड़ से ज़्यादा छीन ली।

उन्होंने कहा “कांग्रेस पार्टी “युवा न्याय” के तहत रोज़गार क्रांति लाएगी, ताकि भर्ती परीक्षाओं से नौकरी मिलने तक का सफ़र हम आसान बना सके। भर्ती भरोसा – 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद भरेंगे। पहली नौकरी पक्की – अप्रेन्टिसशिप के अधिकार से हर डिग्री, डिप्लोमा धारक की पहली नौकरी पक्की व एक साल में एक रुपये लाख मानदेय। पेपर लीक से मुक्ति दी जाएगी और नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करेंगे।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा “गिग इकॉनॉमी के लिए सामाजिक सुरक्षा – हम गिग इकॉनॉमी में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सामाजिक सुरक्षा का क़ानून बनाएँगे। युवा रोशनी के तहत स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत, 5,000 करोड़ रुपए, जहां तक संभव हो, देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित करेगी ताकि देशभर में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके जिससे वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और रोजगार के अवसर पैदा करें।”

उन्होंने कहा “कांग्रेस देशभक्त युवाओं पर थोपी गई अग्निवीर योजना बंद करेगी। व्यापक बेरोजगारी के कारण, कांग्रेस सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।”

मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा “कांग्रेस सरकार सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी। उन आवेदकों को एक बार कि राहत दी जाएगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे। अमल करेंगे अपनी हर बात। हाथ बदलेगा हालात ।”