लखनऊ, ऊर्जा निगमों के निजीकरण के प्रस्ताव को अगले साल तक टालने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बिजली कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया है।

अधिकृत सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सरकार और बिजली कर्मचारी यूनियन के बीच हुयी बैठक में सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव को अगले साल जनवरी तक के लिये टाल दिया है जिसके बाद बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया।

उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर विचार विमर्श किया था जिसके बाद कर्मचारी संघों के नेताओं और अधिकारियों के बीच हुयी बैठक हुयी। बैठक मे फैसला लिया गया कि निजीकरण के पर एक बार फिर से विचार किया जायेगा और फिलहाल इस साल इस पर कोई फैसला नहीं होगा। सरकार की मंशा को समझते हुये बिजली यूनियन ने हडताल को टालने का फैसला किया।

गौरतलब है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज करते हुये बिजली कर्मचारियों ने सोमवार को अनिश्चतकालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था। हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने वैकल्पिक तौर पर तमाम इंतजाम किये थे लेकिन हड़ताल के चलते प्रदेश में बिजली व्यवस्था कल पहले दिन ही चरमरा गयी थी।
बिजली की लुकाछिपी के बीच कई जिलों में पानी का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया था।