केंद्र सरकार सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा हटाने का काम आसान बनाने के लिए संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक लाएगी। मंत्रिमंडल की गुरुवार को यहां हुई बैठक में सार्वजनिक स्थल ;अवैध कब्जा बेदखल संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी गयी तथा इसे संसद में पेश करने का निर्णय लिया गया।
अवैध कब्जा खाली कराने वाले इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद सरकारी भवनों पर कब्जा हटाने का काम आसान हो जाएगा और नये लोगों को आसानी से सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकारी सुविधाओं का इंतजार करने वाले लोगों की सूची कम हो जाएगी।
