यूपी विधान परिषद में नहीं हो सका प्रश्न प्रहर, कोर्ट में हुई हत्याओं को लेकर मचा बवाल

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आगरा एवं बिजनौर कचहरी में हुई हत्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस के सदस्यों के वेल में आकर नारेबाजी करने के बीच सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही के शुरु होते ही नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने आगरा व बिजनौर कचहरी में हुई हत्या को का मुद्दा उठाते हुए प्रश्न प्रहर रोककर चर्चा कराये जाने की मांग कीए जिस पर अधिष्ठाता ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रश्न प्रहर के बाद इस पर चर्चा करते हैं।

इसपर सपा और काॅग्रेस के सभी सदस्य शोर.शराबा करते हुये सदन की वेल में आ गये। जिसपर श्री शर्मा ने 11ः05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी। जैसे ही 11ः20 बजेेेेेे पुनः कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो सपा एवं काॅग्रेस के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। जिसपर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी।

बारह बजे सदन की बैठक प्रारम्भ होने पर अधिष्ठाता ओम प्रकाश शर्मा ने विधान परिषद के पूर्व सदस्य कृष्ण पाल सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की तथा सभी सदस्यों ने कुछ क्षण खडे़ होकर मौन धारण किया। शून्य प्रहर में सपा के शतरूद्र प्रकाश ने वाराणसी के मण्डलायुक्त दीपक अग्रवाल के विरूद्ध विषेशाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी । इस अधिष्ठाता श्री शर्मा ने कहा कि सदन की विभिन्न समितियां अपने अध्ययन भ्रमण कार्यक्रमों में विभिन्न जिलों में गई और जा रही है।

उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार की शिकायतें अनेक सदस्यों एवं समिति के सभापति की ओर से प्राप्त हुई हैं। लखनऊ में आयोजित समितियों की बैठकों में भी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप जनहित के कार्याें में व्यवधान होता है। उन्होंने कहा कि मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करातें हुये निर्देषित करता हूूॅ कि सभापति नेता सदनए नेता प्रतिपक्ष इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक करके ऐसे प्रकरणों का निस्तारण और स्थायी व्यवस्था की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

इसके अलावा सपा के अमित यादव ने शाहजांपुर के पुवांया स्थित किसान सहकारी चीनी मिल के विरूद्ध अवमानना का प्रश्न किये जाने के संबंध में सूचना दी। अधिष्ठाता श्री शर्मा ने प्रकरण सदन की विषेशाधिकार समिति को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये।