अंतरिम बजट की घोषणाओं से, रीयल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा काफी बढ़ावा

नयी दिल्ली, 2019- 20 के अंतरिम बजट से आवास क्षेत्र को काफी फायदा होगा। बजट में घर खरीदारों के साथ साथ मकान बनाने वालों को भी काफी लाभ होगा।

बजट में पांच लाख रुपये तक की कमाई वालों को आयकर से पूरी छूट दी गई है। इसका लाभ भी आवास क्षेत्र को मिलेगा क्योंकि जो भी पैसा बचेगा वह आवास क्षेत्र में जायेगा। ‘‘नवयुवक इस लाभ का फायदा उठाकर मकान खरीदने के लिये प्रोत्साहित होंगे।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अंतरिम बजट की घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब बिल्डरों को अपनी साख बेहतर बनाने के लिये काम करना चाहिये। क्रेडाई द्वारा  आयोजित रीयल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुये मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तेजी से काम कर रही है ताकि 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

मोदी ने अपने संबोधन मे कहा कि उनकी सरकार द्वारा पिछले चार– साढे चार साल के दौरान रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिये उठाये गये कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रीयल्टी क्षेत्र के लिये लाये गये नये कानून रेरा और बेनामी संपत्ति कानून से बिल्डरों और घर खरीदारों के बीच जो विश्वास की कमी थी उसे पाटने में काफी कुछ मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि रीयल्टी क्षेत्र में कारोबार सुगमता के मामले में भी तेजी आई है और अब निर्माण परमिट अधिक तेजी से दिये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में रीयल एस्टेट क्षेत्र के फायदे के लिये और भी कई घोषणायें की गई हैं। किराये से होने वाली आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की छूट सीमा को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये कर दिया गया है। आवासीय आय पर दी जाने वाले छूट को भी अब खुद के इस्तेमाल के लिये रखे जाने वाले एक मकान से दो मकानों के लिये कर दिया गया है। आवासीय संपत्ति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ का अब एक के बजाय दो मकान में निवेश की अनुमति दे दी गई है।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार- साढे चार साल के दौरान रीयल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिये गंभीर प्रयास किये हैं।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी से रीयल एस्टेट क्षेत्र में कालेधन के इस्तेमाल पर अंकुश लगा है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके इस फैसले से शुरू में कुछ समस्यायें आई हैं क्योंकि उन्होंने समय से आगे रहते हुए काम किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट में रीयल एस्टेट क्षेत्र के फायदे के लिये और भी कई घोषणायें की गई हैं। किराये से होने वाली आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की छूट सीमा को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये कर दिया गया है। आवासीय आय पर दी जाने वाले छूट को भी अब खुद के इस्तेमाल के लिये रखे जाने वाले एक मकान से दो मकानों के लिये कर दिया गया है। आवासीय संपत्ति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ का अब एक के बजाय दो मकान में निवेश की अनुमति दे दी गई है।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार- साढे चार साल के दौरान रीयल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिये गंभीर प्रयास किये हैं।