लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे इन उद्योगों के लिए राहत भरी खबर

जयपुर, राज्य सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन, परिधान और कपड़ा उद्योगों को राहत देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के तहत अतिरिक्त लाभ एवं अनुदान में छूट के प्रस्तावों का आज अनुमोदन किया। श्री गहलोत ने बताया कि पर्यटन को रिप्स-2019 के तहत ‘थ्रस्ट सेक्टर’ में शामिल करने और इसके साथ ही सामान्य लाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं कैपिटल सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत पर्यटन इकाई में न्यूनतम दो करोड़ रूपये का निवेश करने पर 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी की छूट अधिकतम 25 लाख रूपये तक अथवा ऋण पर ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान 5 वर्ष तक अधिकतम 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष देय होगा।

उन्होंने बताया कि रिप्स-2019 के तहत अपेरल और टैक्सटाइल उद्योगों को अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी) पर देय अनुदान की सीमा में संशोधन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके तहत इन उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को घटाने के लिए यहां अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित करने पर अनुदान की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम दो करोड़ रूपये तक कर दी गयी है।

राज्य सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश में पर्यटन के साथ-साथ कपड़ा एवं अपेरल उद्योग क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में रोजगार अवसर बढ़ेंगे।

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