नयी दिल्ली, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए देशभर में 158 केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों (सीईआई) में दो लाख से अधिक अतिरिक्त सीटें सृजित की जायेंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए दाखिले में आरक्षण के प्रावधानों को सोमवार को मंजूरी दी गई।
सूत्रों के अनुसार मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति मांगी थी क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। सूत्रों ने बताया, ‘‘मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ ही कुल 2,14,766 अतिरिक्त सीटें सृजित की जायेंगी। इनमें से 1,19,983 अतिरिक्त सीटों का सृजन 2019-20 शैक्षणिक सत्र के दौरान किया जायेगा और 95,783 सीटों का सृजन 2020-21 में किया जायेगा।
ईडब्ल्यूएस से संबंधित छात्रों के दाखिले में आरक्षण को लागू करने के लिए 158 सीईआई के वास्ते 4315.15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।राज्यसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को नौ जनवरी को मंजूरी दी थी।
