कोरोना संकट को लेकर सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, पीएम मोदी को बताया फेल

नई दिल्ली, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट से निपटने मे मोदी सरकार को पूरी तरह फेल बताया है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में आज विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। 

सोनिया गांधी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था संकट में थी। उन्होने कहा कि नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी इसके प्रमुख कारण थे। आर्थिक गिरावट 2017-18 से शुरू हो गई थी।

सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला करते हुये कहा कि सात तिमाही तक अर्थव्यवस्था का लगातार गिरना सामान्य नहीं था फिर भी सरकार गलत नीतियों के साथ आगे बढ़ती रही। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। पूरे विपक्ष ने सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया था। यहां तक कि जब 24 मार्च को केवल चार घंटे के नोटिस में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, तब भी हमने इस फैसले का समर्थन किया। 

उन्होंने कहा, कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री का पहला अंदाजा कि 21 दिन में हम लड़ाई जीत लेंगे, गलत साबित हुआ। ऐसा लगता है वायरस तब तक रहेगा जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं विकसित हो जाती है। उन्होंने कहा, सरकार लॉकडाउन के मानदंडों को लेकर भी निश्चित नहीं थी और न ही सरकार के पास इसे खत्म करने की कोई योजना है। कोरोना जांच और जांच किट के आयात के मोर्चे पर पर भी सरकार फेल रही है।

उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ रुपयों का सरकार का पैकेज ये बात स्वीकार ही नहीं करता है। लोगों को कर्ज की नहीं बल्कि सीधे मदद की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी है की हम सब आवाज उठाएं। ये देश का सवाल है, दलों का नहीं। अगर ऐसा नही हुआ तो करोड़ों लोग गरीबी के जाल में उलझ जाएंगे।
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सोनिया गांधी ने कहा, अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। हर बड़े अर्थशास्त्री ने यही सलाह दी है कि राजकीय प्रोत्साहन की तत्काल आवश्यकता है। 12 मई को प्रधानमंत्री की बड़े 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा और वित्त मंत्री द्वारा पांच दिनों तक उसकी जानकारियां देते रहना इस देश के लिए एक क्रूर मजाक बन गया है। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस महामारी की असल तस्वीर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे लाखों प्रवासी मजदूर और उनके बच्चे बयां कर रहे हैं जो बिना पैसे, भोजन या दवाओं के चल रहे हैं और सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा, प्रवासियों, 13 करोड़ परिवारों की सरकार ने बड़ी क्रूरता से अनदेखी की है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारी जैसी सोच रखने वाले दलों ने मांग की थी कि गरीबों के पास नकदी पहुंचनी चाहिए, सभी परिवारों को मुफ्त अनाज मिलना चाहिए, प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने इस बात पर जोर दिया था कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सुरक्षा के लिए वेतन असिस्टेंस और वेतन सुरक्षा फंड की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन, हमारी बात सुनी ही नहीं गई।

बैठक में सभी विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात अम्फान की वजह से हुई तबाही पर शोक व्यक्त किया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। बैठक में कहा गया कि देश  पहले से ही कोविड-19 से जंग लड़ा रहा है ऐसे में उसी दौरान चक्रवात अम्फान का आना दोहरा झटका और लोगों को भावनाओं को तोड़ने वाला है।

विपक्षी दलों ने केंद्र से आग्रह किया, ‘दोनों राज्यों के लोगों को सरकारों एवं देशवासियों से तत्काल मदद और एकजुटता की जरूरत है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार से आग्रह करती हैं कि इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और फिर इसी के मुताबिक राज्यों को मदद दी जाए।’

बैठक में देश के 22 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया है। जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी और द्रमुक नेता एमके स्तालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, नेकां के उमर अब्दुल्ला आदि विपक्षी नेता बैठक में शामिल हुए।