मुंबई, महाराष्ट्र सरकार का सहकारी विभाग कृषि ऋण माफी के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। सूचना के अधिकारी (आरटीआई) के तहत पूछे गये सवाल से यह बात सामने आयी है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इन बारे में आरटीआई आवेदन लगाया था। आवेदन में पूछा गया था …
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