नयी दिल्ली, वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों को पुराने कर विवाद निपटाने के लिये एक महीने का और समय देते हुये सरकार ने अपनी कर विवाद समाधान योजना की समयसीमा 31 जनवरी 2017 तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 के बजट में इस योजना …
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