देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने में दलितों को सरकारी ठेकेदारी में भागीदारी का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा करते हुये कहा कि इसके लिए दलितों को हैसियत प्रमाणपत्र भी नहीं देना होगा। उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पट्टे की जमीनों का मालिकाना हक भी …
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