नयी दिल्ली, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले संविधान संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा ने बगैर खंड तीन के पारित कर दिया लेकिन उच्च सदन में इस विधेयक के लिए बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण सरकार की बड़ी किरकिरी हुयी और सदन में अजीबोगरीब स्थिति भी …
Read More »