नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले केंद्रीय बजट 2019 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों के बारे में कोई नई घोषणा नहीं की गई थी. सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों ने बुनियादी न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की …
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