नयी दिल्ली, केंद्र सरकार ने आज यह स्वीकार किया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं है, जिसमें क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सके। केंद्र सरकार की ओर से सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने यह दलील शीर्ष अदालत के समक्ष …
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