नई दिल्ली, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि इस पुरानी न्यायिक राय की जल्द ही समीक्षा की जाएगी कि पर्सनल लॉ के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है। जेटली ने लैंगिक समता सूचकांक जारी करने के बाद फिक्की लेडीज आर्गेनाइजेशन (एफएलओ) के एक समारोह में …
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