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नई दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय  ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रस्तावित नई नीति को मंजूरी देने से पहले वर्तमान राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन एवं परिणामों का मूल्यांकन किसी बाह्य एजेंसी से कराने को कहा है। पीएमओ ने अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 के …