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नई दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय से एक गैर सरकारी संगठन  ने कहा है कि आगामी समय में देश में उम्रदराज लोगों की तादाद तेजी से बढ़ेगी जिसे देखते हुए संसद को बुजुर्गों के कल्याण से संबंधित राष्ट्रीय नीति को मंजूरी देनी चाहिए। एनजीओ ने न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति पीसी …